रांची
सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति, रिहा होने वालों के लिए काउंसलर नियुक्त करने का निर्देश
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में आजीवन कारावास काट रहे 73 कैदियों के मामलों की समीक्षा हुई। इनमें 26 की रिहाई पर सहमति बनी।

मुख्य बातें
- बैठक में आजीवन कारावास काट रहे 73 कैदियों के रिहाई संबंधी मामलों की समीक्षा हुई।
- इन 73 मामलों में पर्षद की अनुशंसा वाले 20 नए मामले और पिछली बैठकों में अस्वीकृत 53 मामले शामिल थे।
- समीक्षा के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।
- रिहा होने वाले कैदियों के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलर नियुक्त करने और NGO का सहयोग लेने का निर्देश दिया गया।
- मानसिक रूप से अस्वस्थ कारामुक्त बंदियों के इलाज की जिम्मेदारी प्रोबेशन ऑफिसर को दी जाएगी।
झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक शुक्रवार को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 73 कैदियों की रिहाई से जुड़े मामलों की समीक्षा के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।
मुख्यमंत्री सचिवालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में पर्षद की ओर से अनुशंसित 20 नए मामलों के साथ पिछली बैठकों में अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर भी विचार हुआ। रिहाई के मानकों, पात्रता की शर्तों, कैदियों के आचरण, कारावास की अवधि और विधिक प्रावधानों की समीक्षा की गई। इसमें न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारियों की राय को भी देखा गया।
रिहा होने वाले कैदियों के लिए काउंसलर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पर्षद की अनुशंसा पर रिहा होने वाले कैदियों के लिए विभाग काउंसलर नियुक्त करे। उन्होंने कहा कि घर-गांव लौटने वाले बंदी दोबारा किसी अपराध में शामिल न हों, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। रिहा हुए कैदियों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव के लिए उन्होंने मनोवैज्ञानिक काउंसलर की नियुक्ति और गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग लेने के भी निर्देश दिए।
मानसिक रूप से अस्वस्थ बंदियों के इलाज पर निर्देश
विज्ञप्ति के अनुसार, कारामुक्त हुए मानसिक रूप से अस्वस्थ बंदियों के बेहतर इलाज की जिम्मेदारी प्रोबेशन ऑफिसर को देने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सजा पूरी कर चुके जो बंदी जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते, उनकी भी काउंसलिंग हो, ताकि इसका कारण पता चल सके। उनके पारिवारिक स्टेटस की जानकारी भी ली जाए।
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी (विधि विभाग) नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल और न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा उपस्थित थे। निदेशक (प्रशासन) कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं ज्ञान शंकर जायसवाल, प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमोली सिंह और बंदी कल्याण पदाधिकारी राम गोविंद पंडित भी शामिल रहे।
नागरिक पत्रकारिता
कुछ ऐसा दिखा जिसकी ख़बर बननी चाहिए?
तस्वीरें, वीडियो या जानकारी अनजान ख़बर न्यूज़रूम को भेजें। हम हर सूचना की पुष्टि के बाद ही प्रकाशित करते हैं और अपने सूत्रों की पहचान सुरक्षित रखते हैं।




