ओडिशा
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुरू किया सहकारी सदस्यता महाअभियान 'संबंध', 66 लोगों को मिले नियुक्ति पत्र
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुवनेश्वर में PACS और LAMPCS के लिए राज्यव्यापी सदस्यता अभियान 'संबंध' शुरू किया। कार्यक्रम में कई सहकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ।

मुख्य बातें
- मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने PACS और LAMPCS के लिए राज्यव्यापी सदस्यता अभियान 'संबंध' शुरू किया।
- कार्यक्रम भुवनेश्वर के OUAT कृषि शिक्षा सदन में आयोजित हुआ।
- विज्ञप्ति के अनुसार, 322 समितियों के किसान सदस्यों को 2024-25 के लिए पहली बार लाभांश बांटा गया।
- बरंबा और असिका चीनी मिल क्षेत्रों के किसानों को ₹15,000 प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी देने की घोषणा हुई।
- कुल 66 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जिनमें 36 सहकारिता निरीक्षक शामिल हैं।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुवनेश्वर के OUAT कृषि शिक्षा सदन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में PACS और LAMPCS के लिए राज्यव्यापी सदस्यता अभियान 'संबंध' की शुरुआत की। समारोह में कई सहकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया।
विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी समितियां राजनीतिक मंच नहीं, बल्कि किसान समुदाय के आर्थिक विकास की नींव हैं। उन्होंने राज्य के किसान परिवारों से बड़ी संख्या में अभियान से जुड़ने की अपील की।
सहकारी समितियां बन रहीं बहु-सेवा केंद्र
विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के आह्वान के अनुरूप ओडिशा अपनी 'सहकारिता नीति 2026' बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। ग्रामीण सहकारी समितियों को बहु-सेवा 'वन-स्टॉप' केंद्रों में बदला जा रहा है।
इसके तहत PACS और LAMPCS में धान के लिए ₹3,100 प्रति क्विंटल का MSP मिलने के साथ खाद, बीज, कृषि यंत्र, बैंकिंग, फसल बीमा और दूध खरीद जैसी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध कराई जा रही हैं।
लाभांश और गन्ना किसानों के लिए घोषणाएं
विज्ञप्ति के अनुसार, 322 समितियों के किसान सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पहली बार लाभांश बांटा गया है। इस पहल से 500 से अधिक समितियों के करीब 8 लाख किसानों को लाभ मिलने की बात कही गई है।
सहकारी चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ना खेती को बढ़ावा देने की योजना के तहत बरंबा और असिका चीनी मिल क्षेत्रों के किसानों को पहले चरण में ₹15,000 प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी और अधिक चीनी वाले बीज देने की घोषणा की गई।
उद्घाटन, शिलान्यास और नियुक्ति पत्र
कार्यक्रम में 185 रूपांतरित मंडियों, 50 कस्टम हायरिंग सेंटर, 250 कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), 60 उपभोक्ता भंडार, 70 PACS कार्यालयों व गोदामों और 21 दूध संग्रह केंद्रों का उद्घाटन किया गया। चार मॉडल मंडियों और तीन अनाज गोदामों का शिलान्यास हुआ।
नेशनल PACS सॉफ्टवेयर और NLPS के जरिए 300 PACS में ऑनलाइन कोर बैंकिंग और रियल-टाइम सेटलमेंट प्रणाली शुरू की गई।
इसके अलावा कुल 66 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इनमें राज्य भंडारण निगम के 11 सहायक अधीक्षक और 19 गोदाम सहायक तथा 36 सहकारिता निरीक्षक शामिल हैं।
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